Breaking News

ओली सरकारले ब्यापारी देखी यातायात ब्यवसाय त्रसित ! रुट प्रमिट देखी बैङ्कखाता रोक्का सम्म हुने …

यातायात सञ्चालन कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका व्यवसायीविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐेन २०१४ आकर्षित गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यातायातसम्बन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएकोमा अब भने कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यातायात क्षेत्रको अराजकता रोक्न सरकारले बस सेवा बन्द गर्ने समितिअन्तर्गतका बसको रुट पर्मिट बन्द गरेकै दिन खारेज गर्नेदेखि समिति सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको तयारी गरिएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।

गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको कोअर्डिनेसन बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै सिन्डिकेटविरुद्ध जुध्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । “विगतका सरकारहरू यातायात व्यवसायीसामु निरीह बन्दा सिन्डिकेटले जरा गाडेको हो,” ती अधिकारीले भने, “अहिलेको सरकार यातायात क्षेत्रको अराजकता र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्नेगरी अघि बढेको छ ।”

गृह मन्त्रालयले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बन्दहड्ताल गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बताए । “हामीले मंगलबार नै अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरी संघसंस्थाहरूले ऐनको पालना नगरे र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन उल्लंघन गरे जो कोहीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं,” उनले भने । अराजक गतिविधि गर्ने संस्थाको दर्ता खारेजी र त्यस्ता संस्था सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाहीसम्म गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *